‘लघु-उद्योजक’ आणि ‘ कामगार-कर्मचारी’

rgumy_logo

‘इंडिया रायझिंग’ किंवा ‘इंडिया शायनिंग’… म्हणतं जे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण (खाउजा धोरण) बेगुमान पध्दतीने आपल्या देशात राबवले गेले, त्यामुळे आपल्या देशात गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये निर्माण झालेली संपत्तीची अफाट मोठी ‘गंगा’ (जेवढी संपत्ती या अगोदरच्या १५० ते २०० वर्षांत कधी निर्माण झालेली नव्हती!) समाजाच्या खालच्या स्तरातील लोकांपर्यंत, ‘झिरप.सिध्दांता’नुसार (Percolation or Trickled Down)  पोहचू ‘न’ देणा-या राजकारणी, उद्योगपती व नोकरशहा (System) या ‘शुक्राचा-र्यां’च्या ‘झारीतील डोळयां’मध्ये, ‘आऊटसोर्सिंग’ या नव्या कामगार.शोषण तंत्रामुळे, काही नव्या ‘झारीतील डोळयां’ची भर पडलेली आहे…. या ‘शुक्राचा-र्यां’च्या ‘झारीतील नव्या डोळयां’ना ‘लघु-उद्योजक’ असं म्हणतात. पूर्वी शेकडो कामगार मोठ्या कारखान्यांच्या छताखाली काम करायचे आणि याच कारखान्यांनी ‘ठाणे नगरी’चं नांव भारताच्या औद्योगिक नकाशावर सन्मानाने पोहोचवलं, पण कामगारांच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व विध्वंसक असलेल्या व त्यांना देशोधडीला लावणाया आऊटसोर्सिंगमुळे (Out-sourcing)पावसाळ्यात कावळ्याच्या छोट्या.छोट्या छत्र्या जागोजागी उगवाव्यात तशा, मोठ्या कारखान्यांच्या मोठ्या ‘छतांच्या’ चिरफळ्या उडून ‘लघु-उद्योग’ नांवाच्या असंख्य ‘छत्र्या’ (ज्यात २५ ते ३० व अगदीच फार झाले तर १००  पर्यंत कामगार असतात) तयार झालेल्या आहेत. गाय रानात हिंडावी आणि तिनं जागोजागी आपल्या विष्ठेच्या रूपात शेण जागोजागी टाकत जावं, तसेच कामगारांच टोकाचं शोषण करून गब्बर झालेले ‘लघुउद्योजक’ कम् ‘लघुउद्योगपती’ जागोजागी कारखाने टाकत सुटलेले आहेत. निर्जीव वस्तूंच्याबाबतीत ‘नॅनो टेक्नोलॉजी’ मध्ये असं सांगितलं जातं की, कुठल्याही वस्तूचं जेवढं सूक्ष्मतम रूपात विभाजन करत जाऊ, तेवढं वस्तुच्या कणांच एकूण आकारमान प्रत्येक विभाजनासोबत वाढत गेल्यामुळे, अखेरीस त्या वस्तूच्या सूक्ष्मतम कणांची कार्यक्षमता व कार्यशक्ति वाढते…. मात्र सजीव कामगारांच्या बाबतीत (अर्थात, हे उद्योगपती वा उद्योजक कामगारांना ‘सजीव’ मानत असतील तरचं, कारण हल्ली ते कामगारांची गणना कच्च्या मालात किंवा Dispensable Commodity मध्ये करतात!) छतांच्या छत्र्या झाल्यामुळे अशा प्रत्येक विभाजनामुळे कामगारांची शक्ति वाढणं तर दूरच, उलटपक्षी त्या शक्तिचा कमालीचा ‘क्षय’ होतो आणि अशात-हेची ‘क्षयरोग’ जडलेली कामगारशक्ति एकप्रकारे शरणागत बनून, अगदी उद्योजकांना हवी तशी ‘गुलामी’ अवस्थेत जाऊन पोहोचते. ”ना हगे, ना मूते…. ना माँगे, दानापानी“ अशी आमच्या लहानपणी जाहिरात करणा-या खेळणी-विक्रेत्याच्या ‘चिमणी’प्रमाणेच किंवा ”आखूड शिंगी, बहुदुधी… शिंग न मारणारी व कमी चारा खाणा-या“ ‘गायी’प्रमाणेच कारखान्यातला कामगार ‘गुलाम’ म्हणून या उद्योगपती.उद्योजकांच्या हल्लीच्या प्रजावळीला हवा असतो!

 

आम्ही जागोजागी जिवंत अनुभव घेतोय की, स्वतःला ‘लघु’ म्हणवणा-या उद्योजकांना, कामगारसुध्दा ‘लघु’ हवे असतात…. पण, ते फक्त पगार आणि सेवाशर्तींच्या मागण्यांबाबतच. मात्र अशा कामगारांचे ‘श्रम’ मात्र त्यांना ‘मोठे’ हवे असतात आणि वापरावयाच्या गाड्या व चैनबाज्या, मात्र अगदी मोठ्या हव्या असतात. पुणे, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर इथल्या अनेक तथाकथित लघु.उद्योजकांनी मर्सिडिज व बिएम्डब्ल्यू सारख्या आलिशान महागड्या गाड्यांचे  शेकडोंच्या संख्येने ताफे खरेदी केलेले आहेत. संबंधितांनी या संदर्भात एका प्रश्नाचं उत्तर देणं अत्यंत गरजेचं आहे की, एखादा कामगार लघु-उद्योगात कामाला लागला म्हणजे त्यांच्या पोटाची भूक ‘लघु’ होते किंवा त्याच्या व त्याच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक गरजा ‘लघु’ होतात काय? प्रश्न लघु.उद्योजकांच्या अफाट कमाईपेक्षाही त्या क्षेत्रामध्ये चाललेल्या कामगारांच्या बेफाम शोषणाचा आणि गुलामगिरीचा आहे! पूर्वी कामगारांना एकच मोठा उद्योगपती लुटायचा पण, हल्ली कामगार, दोन्ही बाजूंनी लुटला-नागावला जातोयं…. मोठाही लुटतोयं आणि छोटाही लुटतोयं, अशा ‘फुटबॉल’सारख्या इकडून तिकडून थपडा खात जगण्याची पाळी कामगारांवर आलीयं. शेतक-यांना लुटणारी जशी दलालांची साखळी असते, अगदी तशीच या लघु-उद्योजकांमुळे (जे पूर्वी मोठ्या कारखान्यांमधून प्रोडक्शन  सुपरवाझर किंवा मॅनेजर म्हणून काम पहात होते) समस्त कामगारवर्गाला चरकातल्या ऊसाप्रमाणे पिळणारी, उत्पादनक्षेत्रात लघु.उद्योजक नावाची एक नवी व्यवस्थेच्या (System) दलालांची साखळी निर्माण झाली आहे. लघु.उद्योग टिकतात कि बुडतात, हा रोजगाराच्या संदर्भात, कामगारांच्या चिंतेचा किंवा चिंतनाचा विषय बनूच शकत नाही… कारण, कामगार कसा जगतोयं, तो जगतोय की कुटुंबासह रोज थोडाथोडा मरतोयं हे साधं मागे वळून पाहण्याचीदेखील बुध्दि, कधीही आणि कुठल्याही लघु-उद्योजकाला आजवर झालेली नाही! जे किमानवेतन ‘बेकार.भत्त्या’च्याही लायकीचं नाही, अशा भुक्कड वेतनाचे भाकर.तुकडे (अनेक ठिकाणी किमानवेतनसुध्दा द्यायला लागू नये, म्हणून स्थानिक राजकारण्यांना आणि कामगार खात्यातील अधिका-यांना हाताशी धरून विविध क्लुप्त्या  लढवल्या जातात) कामगारांच्या तोंडावर फेकले, म्हणजे आपण ‘वरकड-मुल्यांचा’चा (Surplus-Value) लोण्याचा गोळा, अधाशी बोक्यासारखा हवातसा मटकवायला मोकळे झालो, अशी सगळ्या तथाकथित उद्योजकांची धारणा आहे. लघु-उद्योग त्यांच्या मालकांच्या लालसेपोटी किंवा कर्मापोटी मोठ्याप्रमाणावर बुडाले, तर झक् मारत गंगेचा प्रवाह उलटा वाहायला लागून, छोट्या कारखान्यांच्या ‘छत्र्या’ जागोजागी मूळ कारखान्यात विलीन होऊन, पुन्हा नव्यानं मोठ्या कारखान्यांची धूरांडी धडधडायला लागतील आणि हे तथाकथित लघु-उद्योजक, पुन्हा घड्याळाचे  काटे उलटे फिरून, प्रोडक्शन सुपरवाझर किंवा मॅनेजरच्या खुर्चीत, मोठ्या कारखान्यांमध्ये स्थानापन्न झालेले दिसतील!

दुसरं असं कोणी कितीही बोंबललं तरी, महाराष्ट्रातल्या मूळ मायमराठी माणसामुळे, जी या राज्यात उद्योग.संस्कृति व कायदा.सुव्यवस्था आहे त्यामुळे महाराष्ट्राखेरीज उद्योगपतींना दिर्घकाळच्या भविष्यात पर्याय नाही, हे सूर्यप्रकाशासारखं स्पष्ट आहे. त्यामुळे कोणी आम्ही ‘महाराष्ट्राबाहेर कारखाने घेऊन जाऊ’, ही उठसुठ कामगारांना धमकी देण्याचं नाटक करू नये…. आणि अगदी तशीच वेळ या महाराष्ट्रावर आली, तर प्रसंगी आत्मसन्मानासाठी महाराष्ट्रातला मराठी तरूण, ”त्याचं कारखान्यांत हात काळे करून तथाकथित भलं होण्यापेक्षा, शेतात हात काळे करून उन्हातान्हात कष्टाचे फेरे सोसण्यास तयार आहे,…“ हे संबंधितांनी जरूर ध्यानात ठेवावं! कारखान्यात फडतूस किमान वेतनावरच कामावर लावायचं (जे आजच्या घटकेला किमान तिप्पट किंवा चैपट असायला हवं!) आणि किमान वेतनावरच निवृत्त करायचंय असां एक नवा गुलामगिरीचा ‘फंडा’ आणि शोषणाचा ‘पॅटर्न’, सध्या सगळ्या उद्योगांमध्ये कामगारांच्याबाबत सर्रास राबवला जात आहे. तेव्हा ‘कारखाना जगला, तरच कामगार जगेल’… असल्या भुक्कड व मराठी तरूणांना गुलामीच्या भूलभूलैय्यात अडकवून ठेवणा-या बुर्झ्वा किंवा ढोंगी पांढरपेशा संकल्पनेऐवजी, आमचं ठाम प्रतिपादन असं आहे की, ‘मराठी कामगार सन्मानाने जगला, तरच महाराष्ट्रात कारखाना जगेल!’ ‘टाइम्स् ऑफ इंडिया’ सारख्या भांडवलदार वृत्तपत्रामध्येसुध्दा (अर्थात हल्लीची मराठीसकट सगळीचं वृत्तपत्रे, कुणा पवार, ठाकरे, राणे नाहीतर दर्डांचीच नाहीतरी असतात!) प्रसिध्द झालेल्या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे एका चौकोनी कुटुंबाला सन्मानाने जगण्यासाठी २००० साली मासिक रू. १००००/. उत्पन्नाची गरज होती, तर त्यानंतर २०  वर्षांनी, म्हणजे २०२० साली आपला जीवनस्तर कायम राखण्यासाठी मासिक रू. १,००,०००/. (२० वर्षांपूर्वीच्या १० पट) असण्याची गरज भासणार आहे…. आता आपण सा-यांनी थोडं थबकून वळून पाहिलं पाहिजे की, सर्वसामान्य कामगार.कर्मचा-यांच्या पगाराच्या संरचनेची नेमकी दशा आणि दिशा सध्या कुठल्या स्वरूपाची आहे. ‘सामाजिक सुरक्षिततेचं कवच’ नावापुरतचं, तुटपुंजा प्रॉं. फंड किंवा सिगरेटच्या थोटकासारखी ग्रॅच्युईटीच्या स्वरूपात फक्त उरलेलं असल्यानं, ‘वेलफेअर-स्टेट’ (कल्याणकारी-राज्य) ही संकल्पना मोडीत निघून निर्माण झालेल्या ‘व्हँम्पायर.स्टेट’  (रक्तपिपासूंच राज्य) या निर्दयी शोषण व्यवस्थेतील अत्यंत असुरक्षित वातावरणात कामगार जगत असताना, त्याला त्याचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी तुम्ही धड ‘संपा’चा ‘आक्रोश’ही करू देणार नाही? ही लोकशाही आहे की, ठोकशाही? की… जुलुमशाही?? घरातल्या एखाद्या ‘पाल्या’चा महाविद्यालयीन वा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा खर्च पालकांच्या वर्षभराच्या पगाराहूनही जास्त असतो. घरातील एका कुटुंबाच्या सदस्याच्या गंभीर आजारपणाचा खर्च संपूर्ण कुटुंबाला एकतर दारिद्य्ररेषेखाली ढकलतो किंवा त्या घराला ५-१०  वर्षे फरफटत मागे तरी घेऊन जातो. याचं प्रामुख्यानं कारण असं की, कल्याणकारी-राज्य संकल्पनेअंतर्गत जशी पाश्च्यात्यदेशामध्ये व जगात सर्वत्र सरकार आपल्या नागरिकांच्या मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणाची व कौटुंबिक आरोग्य सुविधेची जशी जबाबदारी घेते, तशी जबाबदारी आपल्या देशात अलिकडच्या काळात पूर्णतः टाळली जाते. नुसतं हक्काचं घर घ्यायचं म्हटलं तरी, राजकारणीच बिल्डर बनल्यामुळे घरांच्या किंमती एवढ्या मोठ्या, पण

पगारमान त्या तुलनेत एवढे छोटे की, त्यासाठी ३०० ते ४०० महिन्यांचे कुटुंबाचे मासिक पगार लागतात.

गेल्या दोन.अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेली जागतिक महामंदीची मतलबी बोंब, पुन्हा नव्यानं सुरू झालेली दिसतेय…..”नफा आमचा, पण तोटा तुम्हासर्वांचा!“ (Profits Are Private But Losses Are Public) हे आमच्या उद्योजक.उद्योगपतींच कायम सोयीचं तत्त्वज्ञान (Flexible-Ethos) राहिलेलं आहे.  त्यामुळे ‘लांडगा आला रे आला’ म्हणणा-याकडे ज्याप्रमाणे दुर्लक्ष केलं जावं, त्याचप्रमाणे कामगारवर्गाने उद्योजकांच्या कोंबड्यानं दिलेल्या नव्या महामंदीच्या ‘बांगे’कडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलच पाहिजे.

सरतेशेवटी लघु-उद्योजकांना त्यांचे उद्योग वाचवायचे असतील आणि जोडीला त्यांच्या कामगारांनाही सन्मानानं जगवण्याची थोडीतरी इच्छा त्यांना असेल, तर कायम कामगारांना, उद्योग मोठा असो वा छोटा असो, थेट किमान वेतन रू. २००००/.( कॉस्ट टू द् कंपनी. C.T.C. अजिबात नव्हे!) व कंत्राटी कामगारांना थेट किमान वेतन रू.  ३५०००/- ते ४००००/- हवे व ते सर्व कामगारांना केवळ धनादेशाव्दारे देण्यात यावे आणि हे ‘न’ देणा-या व्यवस्थापकीय मंडळींना किंवा उद्योजकाला, प्रत्येक अशा गुन्ह्यासाठी विनाजामीन किमान एक.दोन वर्षे तुरूंगवासाची त्वरीत शिक्षा व ती शिक्षासुध्दा प्रत्येक खेपेस स्वतंत्रपणे भोगावी लागण्याची तरतूद करण्याचा, एकमुखी आग्रह लघु-उद्योजकांपासून मोठ्या उद्योगपतींपर्यंत सर्वांनी सरकारकडे धरावा…. म्हणजे आपोआपच संपूर्ण राज्यात, संपूर्ण देशात समानस्तरीय, सन्माननीय किमानवेतन संरचनेची पातळी तयार होईल व त्याबाबत समानता असल्यानं कामगारांच्या शोषणाच्या संदर्भात, स्पर्धा करून आपली स्पर्धात्मकता वा नफ्याची क्षमता वाढविली जाण्याची शक्यता मोठ्याप्रमाणात संपुष्टात येईल व अवघ्या उद्योगजगतात आज जी ‘स्मशान.शांतता’ पसरलेली आहे, त्याऐवजी मंदिर, मस्जीद, चर्च किंवा गुरूव्दारातील ‘पवित्र.शांतता’ प्रस्थापित होईल!!!

राजन राजे
अध्यक्ष-‘धर्मराज्य पक्ष’
अध्यक्ष-‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघ’

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s